2023. augusztus 11. - Jóváhagyta az Európai Bizottság azt az állami támogatási programot, amely alapján a következő öt évben összesen 1 milliárd lejt kapnak a védett erdők tulajdonosai, akik a fakitermelési korlátozások miatt bevételtől esnek el.
A 2023-2027 közötti periódusra szóló támogatási rendszert még Tánczos Barna volt RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter mandátuma alatt dolgozta ki a szaktárca és küldte el a brüsszeli testülethez jóváhagyásra – olvasható a szövetség hírlevelében. Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, volt szaktárcavezető rámutatott, a szövetség kiemelt vállalása, hogy támogatja a felelős erdőgazdálkodást, amely az erdő gazdasági-társadalmi hasznosítása és a környezetvédelem közötti egyensúlyra épül.
„Miniszteri mandátumom alatt nem csak rendeztük a korábbi tartozásokat a T1-es és T2-es besorolású védett erdők tulajdonosai felé, de olyan többéves támogatási programot dolgoztunk ki, amelyet most az Európai Bizottság is elismert. Ez alapján közvetlen támogatást kapnak az erdőtulajdonosok a ki nem termelt fa mennyiségével arányosan. Jelentős előrelépés a korábbi évekhez képest, hogy nem csak a magántulajdonosok, hanem az önkormányzatok is igényelhetik a támogatást, hiszen ők is bevételtől esnek el a védett erdőkre vonatkozó fakitermelési tiltások és korlátozások miatt” – jelentette ki. 2021-ben és 2022-ben, a környezetvédelmi tárca RMDSZ-es vezetésének idején összesen több mint 359 millió lej kompenzációt kaptak a védett (T2-es besorolású) és fokozottan védett (T1-es besorolású) erdők tulajdonosai. Ez a korábbi évek tartozásainak kifizetését is magába foglalta. Az új támogatási program a kormány jóváhagyása után 2027. december 31-éig biztosítja majd az környezetvédelmi korlátozások által érintett erdőtulajdonosok támogatását. Az EB csütörtöki közleményében hangsúlyozza, a fakitermelési korlátozások célja a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása, az ökoszisztéma-szolgáltatások javítása, valamint az élőhelyek megőrzése.