2024. augusztus 6. - Az Európai Unió és a Mercosur – amely Brazíliát, Argentínát, Uruguayt, Paraguayt és Bolíviát – foglalja magában, célja, hogy még az év vége előtt lezárja a hosszú ideje elhalasztott kereskedelmi megállapodás tárgyalásait.
A két fél képviselői a Financial Timesnak elmondták, hogy új lendületet kaptak a megállapodás megkötéséhez, annak ellenére, hogy Franciaország továbbra is ellenzi azt, ami hatalmas lépés lehet Európának, hogy csökkentsék Kínától vagy Oroszországtól való függőségüket.
„Ez geopolitikai és gazdasági szükségszerűség”– mondta egy EU-diplomata arról, miért vettek új lendületet az egyeztetések. A Mercosur régió amellett, hogy segítheti az EU diverzifikációját, az uniós exportőrök számára is fontos célpont. A megállapodás létrehozna egy 780 millió fős piacot és évente több mint 4 milliárd eurót takarítana meg az európai vállalkozásoknak a vámokon, az Európai Bizottság adatai szerint.
AZ EU-VÁLLALATOKNAK MÁR MOST IS 330 MILLIÁRD EURÓ ÉRTÉKŰ BEFEKTETÉSE VAN AZ ÖT DÉL-AMERIKAI ORSZÁGBAN.
A tárgyalásokat megakasztotta, miután Emmanuel Macron francia elnök januárban kifejezte ellenérzéseit a megállapodással szemben, arra hivatkozva, hogy az környezeti károkat okozna és a mezőgazdasági termelőket tisztességtelen versenyhelyzetbe hozná. Franciaországot azonban csak Ausztria támogatta, ami nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a megállapodást, amelyhez a blokk 27 kormányának többségének támogatása szükséges.
Az EU-tisztviselők kijelentették, hogy készen állnak szembenézni a francia ellenállással és ragaszkodnak ahhoz, hogy a megállapodás tartalmazza a Párizsi Egyezmény végrehajtására tett vállalásokat, amely a globális felmelegedés 1,5 fok Celsius alatti tartását célozza. Németország, Spanyolország és sok más tagállam erősen támogatja a megállapodást, amelyet 2019-ben elvi szinten megkötöttek, de azóta is bizonytalan helyzetben van. A támogatók úgy vélik, hogy a megállapodás gazdasági fellendülést hozna a két blokk közötti kereskedelmi kapcsolatokban, egy olyan időszakban, amikor a globális feszültségek növekednek.
Ursula von der Leyen, akit júliusban újraválasztottak a Bizottság elnökének, korábban elkötelezte magát a megállapodás véglegesítése mellett. Várhatóan novemberben Rio de Janeiróba utazik a G20-csúcsra, ahol lehetősége nyílhat arra, hogy megoldja a fennmaradó kérdéseket Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel. A Mercosur tagországok panaszkodnak, hogy az európai környezeti aggályok mögött védőnövényi tendenciák húzódnak. Brazília felháborodott azon, hogy Brüsszel egy melléklevélben kötelező éghajlatvédelmi és erdőirtási tilalmakat akart bevezetni.
A Mercosur-megállapodással kapcsolatos további aggodalmak közé tartozik egy külön EU-erdőirtás elleni törvény, amely 2024-ben lép életbe, és megtiltja azokon a területeken termelt áruk, mint például a fa, a marha és a kávé importját, ahol korábban esőerdő volt. A Mercosur garanciákat kíván arra, hogy a törvény ne tegye hatástalanná a kereskedelmi megállapodás előnyeit az exportőrök számára. Egy másik vitatott kérdés Brüsszelnek az a törekvése, hogy Argentína korlátozza a védett élelmiszernevek, mint például a parmezán sajt használatát, mivel a nagy olasz bevándorló közösség régóta gyártja ezeket a finomságokat. Ezzel szemben Brasília érdekelt az autóipar védelmében.
Európában a megállapodás továbbra is népszerűtlen a mezőgazdasági termelők körében, akik ebben az évben tömegtüntetéseket tartottak a növekvő költségek, a csökkenő profitok és az új szabályozások miatt, miközben Brüsszel a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és a biodiverzitás javítására törekszik. Azt állítják, hogy a dél-amerikai termékek, amelyeket olcsóbban és alacsonyabb szabványok szerint állítanak elő, aláássák a piacukat.